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नयी दिल्ली, 10 मार्च : भारत अपनी नीतियों को अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी टेस्ला के हिसाब से नहीं बनाएगा. देश के कानून और शुल्क संबंधी नियम सभी इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं को आकर्षित करने के लिए तैयार किए जाएंगे. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह बात कही है.
टेस्ला भारत में आने से पहले एक शुरुआती शुल्क रियायत मांग रही है. इससे उसे 40,000 अमेरिकी डॉलर से कम कीमत वाली कारों के लिए 70 प्रतिशत सीमा शुल्क और अधिक मूल्य की कारों के लिए 100 प्रतिशत सीमा शुल्क की ‘भरपाई’ करने में मदद मिलेगी. यह भी पढ़ें : Abhishek Banerjee on PM Modi: ‘मोदी की गारंटी’ की कोई वॉरंटी नहीं है- तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी
गोयल ने पीटीआई- के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि सरकार एक मजबूत ईवी पारिस्थितिकी तंत्र की जरूरत को समझती है, क्योंकि बैटरी से चलने वाले वाहनों के अधिक उपयोग से कार्बन उत्सर्जन के साथ-साथ कच्चे तेल के आयात बिल में भी कटौती होगी.
