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नयी दिल्ली, 12 अक्टूबर सरकार प्रस्तावित ई-कॉमर्स नीति लाने से पहले अपनी ई-कॉमर्स कंपनी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) को मजबूत करने और डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताओं को दूर करने पर जोर दे रही है।
खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले उपभोक्ता मामलों के विभाग ने जून, 2021 में नियमों का मसौदा जारी किया था। इसका मकसद ई-कॉमर्स मंचों के लिए नियमों को सख्त करना है।
दूसरी ओर, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) भी एक राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति तैयार कर रहा है। इस नीति को बनाने की प्रक्रिया में कुछ मंत्रालय भी शामिल हैं।
सूत्र ने कहा, ‘‘हमने छोटे खुदरा विक्रेताओं की मदद के लिए पहले ही (ओएनडीसी) शुरू किया है। यह काफी अच्छा है। हमने ओएनडीसी के लिए पूंजी जुटाई है। इसके स्थिर और व्यापक हो जाने के बाद प्रस्तावित ई-कॉमर्स नीति को औपचारिक रूप देना आसान होगा।’’
सूत्र ने कहा कि ई-कॉमर्स में डेटा गोपनीयता का मुद्दा भी शामिल है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय देख रहा है।
उन्होंने कहा कि सभी संबंधित मंत्रालयों की सहमति के बाद प्रस्तावित ई-कॉमर्स नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।
सूत्र ने कहा कि काम प्रगति पर है और अभी तक कोई समयसीमा तय नहीं की गई है।
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GT