QuickLY
Socially
नई दिल्ली: केंद्र सरकार अगले सप्ताह बजट में ई-वाणिज्य (E-commerce) आयात और निर्यात के लिये थोक मंजूरी की सुविधा प्रदान करने जैसे उपायों की घोषणा कर सकती है. सूत्रों ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि तेजी से बढ़ रहे ई-वाणिज्य क्षेत्र की वृद्धि को और गति प्रदान करने के लिये ऐसा किया जा सकता है. VIDEO: हलवा सेरेमनी के साथ आम बजट 2021-22 की प्रिंटिंग शुरू, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘Union Budget Mobile App’ भी किया लॉन्च
उन्होंने कहा कि देश में ई-वाणिज्य क्षेत्र में कई गुना वृद्धि हुई है. इसके कारण ई-वाणिज्य मंचों के मार्फत काफी संख्या में उत्पाद देश से बाहर जा रहे हैं और यहां आ रहे हैं. अत: इस क्षेत्र में नियंत्रण व सुविधाओं के क्रियान्वयन में संतुलन बनाने की जरूरत है.
अभी आयातकों और निर्यातकों को भारतीय सीमा शुल्क विभाग के साथ प्रत्येक पैकेज के लिये अलग-अलग निकासी दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है. इससे ई-वाणिज्य के जरिये कारोबार करने पर व्यापारियों की लागत बढ़ती है.
एक सूत्र ने कहा, ‘‘भारत में ई-वाणिज्य क्षेत्र की वृद्धि का समर्थन करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र से संबंधित आयात व निर्यात के लिये थोक मंजूरी की सुविधा की आवश्यकता है.’’ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को 2021-22 का आम बजट पेश करने वाली हैं.
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
