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नयी दिल्ली, 18 सितंबर केंद्र ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड में परिसीमन प्रक्रिया के लिए आयोग गठित करने पर विचार कर रहा है।
प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकार दोनों पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिसीमन आयोग गठित करने पर विचार कर रही है।
उन्होंने बिना अधिक विवरण साझा किए कहा कि जहां तक मणिपुर का सवाल है, प्रक्रिया ‘‘स्पष्ट कारणों’’ से लंबित है।
पीठ ने मेहता से दो सप्ताह बाद इस संबंध में जानकारी देने को कहा।
उच्चतम न्यायालय अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नगालैंड सहित चार पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन प्रक्रिया के लिए निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
इसने पिछले साल 25 जुलाई को याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया था।
याचिका में दलील दी गई है कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नगालैंड में पिछले 51 साल से परिसीमन की कवायद नहीं की गई है।
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