QuickLY
Socially
देहरादून, 12 जून उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को कहा कि ‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’ में जरूरतमंद और बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए।
यहां सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा जिलाधिकारियों के साथ ‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’ की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभागों में चल रही स्वरोजगार योजनाओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के साथ जोड़ा जाए।
एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, रावत ने कहा , ‘‘स्वरोजगार के लिए बनाए गये 'होप' पोर्टल पर स्वरोजगार की सभी योजनाओं की सूचना अपलोड की जाए जिससे एक ही मंच पर लोगों को जानकारी मिल जाए और वे इसका लाभ उठा सकें ।’’
उन्होंने इस संबंध में जन प्रतिनिधियों का भी सहयोग लेने के निर्देश दिए ।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि हर बेरोजगार अपना रोजगार प्रारंभ कर सके । इस संबंध में लोगों को स्वरोजगार को लेकर प्रेरित करने के लिए प्रत्येक जिले में एक महिला और एक पुरूष स्वरोजगार प्रेरक तैनात किए जाएंगे।
रावत ने कहा , ‘‘आवेदकों को योजना बनाने के लिए विभिन्न विभाग सारी जानकारी दें और बैंकों से समन्वय स्थापित किया जाए जिससे ऋण प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का निस्तारण तुरंत हो ।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर और पिरूल परियोजना को प्राथमिकता दी जाए और किसी भी उपजिलाधिकारी के पास इनसे संबंधित फाइल एक सप्ताह से ज्यादा लंबित नहीं रहनी चाहिए ।
उन्होंने कहा कि परियोजना में पिरूल एकत्रीकरण पर स्वयं सहायता समूहों को एक रुपये प्रति किलो वन विभाग और 1.50 रुपये प्रति किलो विकासकर्ता द्वारा दिया जाता है। अब राज्य सरकार भी इसमें एक रुपये प्रति किलो अर्थात 100 रूपए प्रति क्विंटल की राशि देगी।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)