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जयपुर, 10 अगस्त राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को यहां राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की औपचारिक शुरुआत की। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के पहले चरण में सरकार 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देगी।
इस अवसर पर गहलोत ने कहा कि वह जो वादे करते हैं, उसे निभाते हैं।
यहां बिड़ला सभागार में गहलोत ने रिमोट दबाकर योजना का औपचारिक उद्घाटन किया। उन्होंने कुछ लाभार्थियों को स्मार्टफोन भी प्रदान किए।
गहलोत ने कहा कि राज्य में जनता से किए गए प्रत्येक वादे को धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश में सबसे आगे है और अब इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना आईटी क्षेत्र में क्रान्ति के साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम बनेगी।
उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से राज्य की लगभग हर महिला के हाथ में मोबाइल होगा। यहां बिड़ला ऑडिटोरियम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने डिजिटल सखी हैंडबुक ‘सीखो डिजिटल, सिखाओ डिजिटल’ का विमोचन भी किया। ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अपने 50 प्रतिशत वादे पूरे कर लिए गए हैं और इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के माध्यम से राज्य सरकार अपना एक और वादा पूरा कर रही है।
योजना के अंतर्गत प्रत्येक स्मार्टफोन के लिए 6800 रुपये लाभार्थियों को डीबीटी किये जा रहे हैं तथा शुरू में 20 जीबी डाटा उपलब्ध करवाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को तीन साल तक निशुल्क इंटरनेट डेटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना के दूसरे चरण में 80 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जाएंगे।
उन्होंने कहा,‘‘महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाना रेवड़ी नहीं होकर महिला सशक्तिकरण का एक माध्यम है। मोबाइल के अनेक तरह के उपयोग हैं, जिनसे जीवन सुगम होता है।’’
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, न्यूनतम आय गारंटी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर जैसी एक से बढ़कर एक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही हैं।
महंगाई की मार कम करने के लिए 15 अगस्त से अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरूआत होगी, जिसके अंतर्गत एक करोड़ से अधिक परिवारों को निशुल्क राशन किट उपलब्ध कराई जाएगी।
गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार की मंशा 2030 तक राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करने की है। उन्होंने राज्य के लोगों से आह्वान किया कि वे इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए भागीदारी करने के साथ अपने सुझाव भी दें।
मुख्यमंत्री ने देश के हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि शांति एवं अहिंसा के वातावरण में ही विकास संभव है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर भी चिंता व्यक्त की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समारोह स्थल पर बने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन कैम्प का अवलोकन किया तथा पंजीकरण एवं स्मार्टफोन वितरण प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली।
अधिकारियों ने बताया कि योजना के पहले चरण में 40 लाख महिला लाभार्थियों को दूरसंचार कंपनियों के माध्यम से स्मार्टफोन एवं सिम मय डेटा कनेक्टिविटी का वितरण किया जाएगा।
लाभार्थी शिविरों में अपने पसंद के स्मार्टफोन चुन सकेंगे। लाभार्थियों को स्मार्टफोन व सिम के लिए 6800 रुपये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से दिये जाएंगे।
पृथ्वी कुंज
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