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नयी दिल्ली, 12 जुलाई राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को 25 जुलाई तक बढ़ा दी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है।
केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया।
वह अपनी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामलों के संबंध में पेश हुए।
इससे पहले दिन में उच्चतम न्यायालय ने कथित घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी।
ईडी ने मई में मामले में अपना सातवां पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी (आप) को आरोपी बनाया गया था।
अदालत ने पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद मंगलवार को केजरीवाल और ‘आप’ के लिए पेशी वारंट जारी किया था।
‘आप’ के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने अदालत में पार्टी का प्रतिनिधित्व किया।
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