देश की खबरें | दिल्ली सरकार एमसीडी के लिए केंद्र से 5,200 करोड़ रुपये मांगेगी

नयी दिल्ली, एक अगस्त दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के लिए 5,200 करोड़ रुपये की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि अन्य शहरी स्थानीय निकायों की तरह एमसीडी को भी केंद्र से अनुदान मिलना चाहिए।

यहां महापौर शैली ओबेरॉय के साथ एक पत्रकार वार्ता में शहरी विकास मंत्री ने कहा कि एमसीडी को नालियों और सड़कों जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्रीय अनुदान की आवश्यकता है।

भारद्वाज ने कहा कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के शहरी स्थानीय निकायों को केंद्र से अनुदान मिलता है।

उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। अन्य शहरी स्थानीय निकायों की तरह दिल्ली नगर निगम को भी केंद्र से अनुदान मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘‘एमसीडी को केंद्र से 5,200 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान मिलना चाहिए। मैं इस बारे में केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखूंगा।’’

इस राशि की मांग करने का कारण बताते हुए भारद्वाज ने कहा, ‘‘देश भर के शहरी स्थानीय निकायों को पिछले पांच वर्षों में केंद्र से 1.21 लाख करोड़ रुपये का अनुदान मिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल शहरी आबादी 37.7 करोड़ है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इन आंकड़ों के अनुसार अन्य राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों को केंद्र से प्रति व्यक्ति 3,211 रुपये प्राप्त हुए।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसी तरह जनगणना के अनुसार दिल्ली की शहरी आबादी 1.63 करोड़ है। इसलिए दिल्ली को अपने शहरी स्थानीय निकाय के लिए 5,243 करोड़ रुपये मिलने चाहिए। यह एमसीडी का अधिकार है।’’

भारद्वाज ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से एमसीडी को बुनियादी ढांचे के विकास, विशेषकर सड़कों और नालियों के लिए अनुदान का हिस्सा देने का आग्रह किया।

आप के नेतृत्व वाली एमसीडी को वर्तमान मानसून सीजन के दौरान दिल्ली में व्यापक जलभराव के कारण आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। वर्षाजनित घटनाओं में कई लोगों की जान जा चुकी है।

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