देश की खबरें | दिल्ली सरकार ने महिलाओं को प्रति माह एक हजारे रुपये देने की घोषणा की

नयी दिल्ली, चार मार्च दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विधानसभा में बजट पेश करते हुए 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' की घोषणा की, जिसके तहत 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे महिला सशक्तिकरण के लिए "दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम" बताया।

अपने पहले बजट भाषण के दौरान आतिशी ने कहा कि यह राशि महिलाओं को किसी पर निर्भर हुए बिना अपनी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। उन्होंने 2024-25 में महिलाओं के कल्याण और सशक्तीकरण की योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की।

दिल्ली में मतदाता के तौर पर पंजीकृत महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी, बशर्ते कि उन्हें किसी अन्य योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो और वे सरकारी कर्मचारी या आयकरदाता नहीं हों।

आतिशी ने कहा कि इस योजना का लाभ पाने के लिए किसी भी पात्र महिला को एक फॉर्म भरना होगा और स्व-घोषणा पत्र देना होगा कि वह किसी भी सरकारी योजना का हिस्सा नहीं है, सरकारी कर्मचारी नहीं है और आयकरदाता नहीं है।

उन्होंने कहा, "स्व-घोषणा के आधार पर उस महिला को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। फॉर्म के साथ हर महिला को अपना आधार कार्ड और बैंक खाते का विवरण भी देना होगा।"

बजट के बाद, केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, महिला सशक्तीकरण के लिए दुनिया का शायद सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इसमें बड़ी राशि खर्च होगी। हम लोकसभा चुनाव के बाद इस योजना को लागू करेंगे।’’

उन्होंने कहा कि कि इस योजना को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा और फिर बाद में इसे अधिसूचित किया जाएगा।

यह पूछे जाने पर कि क्या इस योजना का असर आगामी लोकसभा चुनाव में वोट बैंक पर पड़ेगा, उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा होना चाहिए।’’

इस साल जनवरी में प्रकाशित दिल्ली की मतदाता सूची के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में 67,30,371 महिला मतदाता हैं।

आतिशी ने बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 8,685 करोड़ रुपये आवंटित किए।

मंत्री ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 76,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का बजट पेश किया और कहा कि सरकार 'राम राज्य' के सपने को साकार करने की कोशिश कर रही है।

आतिशी ने कहा कि "हर जीवन को बचाना ही राम राज्य है" और अब तक, सरकार की योजना 'फरिश्ते दिल्ली के' के तहत 22,000 लोगों की जान बचाई गई है।

सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी की अनधिकृत कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं के लिए बजट में 902 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

आतिशी ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गियों में युद्ध स्तर पर पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है।

उन्होंने कहा, "दिल्ली में अब, 99.6 प्रतिशत अनधिकृत कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन है।"

आतिशी ने अपने भाषण में कहा, राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 1,800 अनधिकृत कॉलोनियां हैं, जिनमें दिल्ली की 30 प्रतिशत आबादी निवास करती है।

दिल्ली में पानी के अधिकार और हर घर के लिए सीवरेज सुविधा सुनिश्चित करने के लिए, दिल्ली जल बोर्ड के वास्ते कुल 7,195 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

उन्होंने कहा, “पानी पर किसी व्यक्ति का अधिकार अमीरी या गरीबी से तय नहीं किया जा सकता। आज दिल्ली के लगभग 62.5 प्रतिशत घरों को पानी बिल्कुल मुफ्त मिलता है।”

दिल्ली में 40 प्रतिशत से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे मुफ्त बिजली की आपूर्ति को "राम राज्य" के समान बताते हुए, आतिशी ने 2024-25 के बजट में राज्य के बिजली विभाग के लिए 3,353 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की।

उन्होंने कहा, "कहा जाता है कि 'राम राज्य' वह है जहां हर घर रोशन होता है। अब, दिल्ली में लोगों को अपने घरों को रोशन करने के लिए दिवाली का इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बिजली 24 घंटे उपलब्ध है।"

सरकार की मुफ्त बिजली योजना को जारी रखने की घोषणा करते हुए, मंत्री ने कहा कि 2023 में लगभग 3.41 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को "शून्य बिल" जारी किए गए।

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के ग्रामीण इलाकों में सड़कों के विकास के लिए 900 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं।

आतिशी ने कहा, “ गांवों में बेहतर सड़क ढांचा विकसित करने के लिए इस साल केजरीवाल सरकार दिल्ली के 360 से ज्यादा गांवों में करीब 1,000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाएगी। इससे गांवों की अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा।”

उन्होंने कहा, “दिल्ली के गांवों के विकास के लिए मैं वित्तीय वर्ष 2024-25 में 900 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव करती हूं।”

दिल्ली सरकार ने अपने वार्षिक बजट 2024-25 में शहर में सड़क और फ्लाईओवर परियोजनाओं के लिए 1,768 करोड़ रुपये आवंटित किए।

आतिशी ने 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' को जारी रखने के लिए 80 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन पेश किया।

उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा, "'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' के तहत अब तक 92 ट्रेन के माध्यम से लगभग 87,000 बुजुर्ग और उनके परिवार तीर्थयात्रा पर गए हैं।"

आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार चार नए अदालत परिसर बनाएगी और न्याय व्यवस्था के लिए कुल 3,098 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में दिल्ली सरकार रोहिणी, कड़कड़डूमा, शास्त्री पार्क और राउज एवेन्यू में चार अदालत परिसर बनाएगी।

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