नयी दिल्ली, 12 अक्टूबर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के सांसद विनय विश्वम ने हाल में लागू कृषि संबंधी तीन कानूनों की संवैधानिक वैधानिकता को चुनौती देते हुए सोमवार को उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर की।
विश्वम ने कानूनों को ‘असंवैधानिक’ करार देकर इनको निरस्त करने का आग्रह करते हुए अपनी याचिका में आरोप लगाया कि ये कानून भारत की संवैधानिक व्यवस्था के संघीय ढांचे का उल्लंघन करते हैं।
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वामपंथी नेता ने एक बयान में कहा कि इन विधेयकों को राज्यसभा में चर्चा के बिना ध्वनिमत पारित कर दिया गया जो संविधान के अनुच्छेद 100 और 107 का उल्लंघन है।
उन्होंने यह दावा भी किया कि ये कानून संविधान के 14,19 और 21 अनुच्छेद का उल्लंघन करते हैं।
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गौरतलब है कि संसद के पिछले मानूसन सत्र में दोनों सदनों ने किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक)2020, किसान (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020 और 3) आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 को मंजूरी दी थी।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुछ दिनों पहले इन विधेयकों को अपनी संस्तुति प्रदान की जिसके बाद ये कानून बन गए।
हक
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