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दुबई, 13 दिसंबर सीओपी28 शिखर सम्मेलन के अंतिम सत्र में बुधवार को लगभग 200 देशों के बीच एक ऐतिहासिक जलवायु समझौते पर सहमति बनी, जिसमें जलवायु संकट के प्रमुख कारण जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल "उचित और न्यायसंगत" तरीके से खत्म करने का आह्वान किया गया है।
लगभग दो सप्ताह तक गहन बातचीत के बाद पहला ‘ग्लोबल स्टॉकटेक’ समझौता हुआ है, जिसमें देशों से आग्रह किया गया है कि वे कोयले से बिजली उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से घटाने के प्रयासों में तेजी लाएं। इससे पहले भारत और चीन ने कोयले के इस्तेमाल में कटौती का कड़ा विरोध किया था।
सीओपी28 के अध्यक्ष सुल्तान अल-जाबिर ने समझौते को लेकर घोषणा की तो वार्ताकारों से भरा कक्ष तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
तड़के जारी किए गए दुबई जलवायु समझौते के मसौदे में पेरिस समझौते को ध्यान में रखते हुए तापमान में वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के उद्देश्य से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में "गहरी, तीव्र और निरंतर" कटौती का आह्वान किया गया।
ऐतिहासिक समझौते में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आठ सूत्री योजना पेश की गई है, जिसमें 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने के लिए, इस दशक में कार्रवाई में तेजी लाते हुए, ऊर्जा प्रणालियों में "उचित, व्यवस्थित और न्यायसंगत तरीके" से "जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल में कमी" लाना शामिल है।
प्रस्ताव में, बिजली उत्पादन के लिए कोयले के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के प्रयासों में तेजी लाने का आग्रह किया गया है।
हालांकि, पिछले सम्मेलनों के विपरीत, इसमें "नए और निर्बाध कोयला बिजली उत्पादन की अनुमति को सीमित करने" के संदर्भ का अभाव है। इस संदर्भ का अभाव भारत और चीन जैसे कोयले पर अत्यधिक निर्भर देशों की ओर से एक मजबूत प्रतिक्रिया का संकेत मिलता है।
साथ ही, 21 पन्नों के दस्तावेज़ में तेल और गैस जैसे ईंधनों का कोई उल्लेख नहीं है, जिनका अमीर देश इस्तेमाल कर रहे हैं।
समझौते को मंजूरी दिए जाने के बाद सभा को संबोधित करते हुए, सुल्तान अल-जाबिर ने कहा कि यह एक मजबूत कार्य योजना है जिसमें तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के प्रयास किए गए हैं।
उन्होंने कहा, “उत्सर्जन को काबू में रखने, अनुकूलन को लेकर अंतर को पाटने वैश्विक वित्त की कल्पना करने, और नुकसान और क्षति से बचाने के लिए यह एक संतुलित योजना है।”
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