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बेंगलुरु, 24 अगस्त कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस आलाकमान को राज्य में हाल के राजनीतिक घटनाक्रम और राज्यपाल द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के बारे में बता दिया गया है।
सिद्धरमैया ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाये जाने की मंजूरी दिये जाने को ‘‘संविधान विरोधी और अवैध’’ करार दिया।
उन्होंने कहा कि राज्यपाल द्वारा कुछ विधेयकों को सरकार को वापस भेजने के मुद्दे पर मंत्रिमंडल में चर्चा की जाएगी तथा बैठक में आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।
सिद्धरमैया, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार और कई वरिष्ठ मंत्रियों ने शुक्रवार को नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की और चर्चा की।
सिद्धरमैया ने कहा, ‘‘हम कल खुद दिल्ली गए थे... डी. के. शिवकुमार और मैंने (कांग्रेस आलाकमान को) राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम, खासकर मैसुरू शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) मुद्दे पर विपक्ष की पदयात्रा (बेंगलुरु से मैसुरु तक पैदल मार्च) के बारे में बताया है।’’
उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘हमने उन्हें (आलाकमान को) सरकार के स्पष्ट रुख से अवगत करा दिया है कि राज्यपाल द्वारा मेरे खिलाफ मुकदमे की मंजूरी देना संविधान विरोधी और अवैध है तथा इसे अदालत में चुनौती दी जानी चाहिए। हमने उन्हें यह भी बताया है कि मंत्रिमंडल और विधायक दल दोनों ने इसकी (राज्यपाल की मंजूरी की) निंदा की है तथा उन्हें बताया कि राज्यपाल के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।’’
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूमि आवंटन 'घोटाले' के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी।
राज्यपाल द्वारा कुछ विधेयक सरकार को वापस भेजे जाने के बारे में पूछे गए सवाल पर सिद्धरमैया ने कहा, ‘‘उन्होंने (राज्यपाल ने) छह विधेयक वापस भेजे हैं। हम मंत्रिमंडल में चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे।’’
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