देश की खबरें | प्रधान न्यायाधीश और लोस में विपक्ष के नेता की मौजूदगी वाली समिति चुनाव आयुक्तों का चयन करे: माकपा

नयी दिल्ली, 17 नवंबर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि चुनाव आयुक्तों का चयन ऐसी समिति द्वारा किया जाना चाहिए जिसमें उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश और लोकसभा में विरोधी दल के नेता की मौजूदगी हो।

पार्टी ने अपने मुखपत्र ‘पीपुल्स डेमोक्रेसी’ के ताजा संस्करण में कहा कि निर्वाचन आयोग के कुछ हालिया रुख और कदम निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव कराने की उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं हैं।

उसके अनुसार, ‘‘पिछले कुछ वर्षों में खासकर मोदी सरकार के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद निर्वाचन आयोग सरकार की मर्जी के अनुरूप कदम उठाता देखा गया है और यहां तक कि वह अतीत में अपनाए गए कुछ स्वतंत्र रुख से भी हटा है।’’

माकपा ने यह आरोप भी लगाया कि निर्वाचन आयोग गुजरात में चुनाव कराने में नए मानक तय कर रहा है।

उसने कहा, ‘‘सबसे पहले, गुजरात विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा में विलंब किया गया। सब जानते हैं कि चुनाव कार्यक्रम घोषित करने में जो अतिरिक्त दिन लगे, उनका उपयोग प्रधानमंत्री ने गुजरात में परियोजनाओं और योजनाओं के उद्घाटन के लिए किया।’’

माकपा ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव आयोग की स्वतंत्रता जरूरी है।

हक

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