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पुडुचेरी, 10 मई पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नरायणसामी ने उपराज्यपाल किरण बेदी पर हमला तेज करते हुए आरोप लगाया कि वह वित्तीय संकट से जूझ रहे केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन तक राजस्व को ‘अस्वीकार्य’ और ‘आपत्तिजनक’ तरीके से पहुचंने से रोक रही हैं।
उन्होंने दैनिक प्रेस वार्ता में कहा, ‘‘ किरण बेदी ने पुलिस विभाग को कमजोर आधार पर भी शराब कारोबारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए उकसाया है।’’
नरायणसामी ने कहा, ‘‘पुलिस को आबकारी विभाग के काम में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है और ऐसे में अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर वे शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई कर बेवजह शराब कारोबार को हानि पहुंचा रहे हैं।’’
उन्होंने कहा कि यह सभी को ज्ञात है कि लाइसेंसधारियों को अन्य स्थानों से शराब आयात करने और केंद्र शासित प्रदेश में शराब बेचने के लिए अधिकृत किया गया है और कारोबार करने से पहले वे शुल्क देते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अत: आबकारी नियमों के तहत शराब कारोबारी शुल्क देते हैं और यह राशि अंतत: सरकार के खजाने में आती है।
उन्होंने कहा कि मौजूदा लॉकडाउन में पुलिस के रवैये की वजह से कारोबारियों की बेवजह मुश्किल बढ़ी है।
नरायणसामी ने आरोप लगाया कि पुलिस उपराज्यपाल के इशारे पर काम कर रही है और कालाबाजारी में शामिल लोगों की शिकायत के आधार पर शराब कारोबारियों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है।
शराब की दुकानों को खोलने के बारे में उन्होंने कहा कि अबतक उनकी सरकार ने इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं लिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ पहले ही तमिलनाडु में कानूनी लड़ाई चल रही है जहां अभी शराब की दुकानें बंद हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हम अंतिम फैसला लेने की स्थिति में नहीं है और हम शराब की दुकानें खोलने के लिए 17 मई को लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार करेंगे।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार शराब की ऑनलाइन बिक्री नहीं करेगी क्योंकि इसके लिए बहुत मजबूत अवसंरचना और प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है जिसे स्थापित करने में समय लगेगा।
उल्लेखनीय है कि शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र शासित प्रदेश में शराब की दुकान खोलने के बारे में कोई निर्णय नहीं लेने का फैसला किया गया।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, लेटेस्टली स्टाफ ने इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया है)
