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नयी दिल्ली, 25 नवंबर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में दो गिरफ्तार व्यापारियों समेत सात आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को अदालत में अपना पहला आरोप पत्र दाखिल किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि आरोप पत्र में दो गिरफ्तार व्यापारियों के अलावा जिनके नाम हैं उनमें एक समाचार चैनल के प्रमुख, हैदराबाद निवासी एक शराब कारोबारी, दिल्ली निवासी एक शराब वितरक और आबकारी विभाग के दो अधिकारी शामिल हैं।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम इस आरोपपत्र में नहीं है जो सीबीआई द्वारा जांच अपने हाथों में लिये जाने के 60 दिनों के अंदर दाखिल किया गया है। सिसोदिया सीबीआई की प्राथमिकी में नामजद हैं।
अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों को भादंसं की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) तथा भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम में रिश्वतखोरी के प्रावधान के आरोपित किया गया है।
जांच एजेंसी ने अन्य की भूमिका, लाईसेंसधारकों के साथ साजिश, रकम के लेन-देन, व्यवसायिक समूह बनाने तथा राष्ट्रीय राजधानी में विवादास्पद आबकारी नीति के निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन में व्यापक साजिश के संबंध में अपनी जांच खुली रखी है।
अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी सरकारी गवाह बने सिसोदिया के एक कथित ‘करीबी’ दिनेश अरोड़ा की मदद से सारे गड़बड़झाले का पर्दाफाश करने में काम रही। अरोड़ा ने मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया और उसे विशेष अदालत ने जांच में सहयोग करने को लेकर क्षमादान दिया था।
सीबीआई ने इस साल अगस्त में 15 लोगों के विरूद्ध मामला दर्ज करने के बाद कई स्थानों की तलाशी की थी।
अधिकारियों के अनुसार आरोप है कि शराब कारोबारियों को लाईसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति कुछ डीलरों के पक्ष में प्रभावित थी और बदले में उन्होंने इसके लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी। दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने इस आरोप का जोरदार खंडन किया है।
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