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नयी दिल्ली, 16 अगस्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को भारतीय रेलवे की सात मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी की सराहना करते हुए कहा कि बुनियादी ढांचे के उन्नयन से संबंधित निर्णय मार्गों पर भीड़ कम करेगा, यात्रा में आसानी बढ़ाएगा। साथ ही पर्यावरण के अनुकूल माल ढुलाई क्षमता को बढ़ावा मिलेगा।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने लगभग 32,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से भारतीय रेलवे की सात मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी।
मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "यह रेलवे क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के उन्नयन से संबंधित कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण निर्णय है। यह मार्गों की भीड़ को कम करेगा, यात्रा को आसान बनाएगा और पर्यावरण के अनुकूल माल ढुलाई क्षमता को बढ़ावा देगा। यह रोजगार के कई अवसर भी सुनिश्चित करेगा।"
प्रधानमंत्री ने 'पीएम-ईबस सेवा' योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी की भी सराहना की। इसके तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर 169 शहरों को 10,000 इलेक्ट्रिक बसें प्रदान की जाएंगी।
मोदी ने कहा, "पीएम-ईबस सेवा शहरी गतिशीलता को फिर से परिभाषित करेगी। यह हमारे शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। संगठित बस सेवाओं के अभाव वाले शहरों को प्राथमिकता देते हुए, यह कदम न केवल स्वच्छ और कुशल परिवहन का बढ़ावा देगा, बल्कि कई नौकरियां भी पैदा करेगा।"
मोदी ने कौशल, साइबर सुरक्षा, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और जनता के लिए प्रौद्योगिकी को सरल बनाने सहित अन्य क्षेत्रों में डिजिटल पहल को बढ़ावा देने के लिए 14,903 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी की भी सराहना की।
मोदी ने कहा, ''डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार पर मंत्रिमंडल का आज का फैसला तकनीकी रूप से सशक्त भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगा और हमारे आईटी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगा।"
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RCB