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नयी दिल्ली, छह जनवरी नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नारेडको) ने सोमवार को आवास ऋण के ब्याज भुगतान पर कटौती को दो लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की वकालत की।
रियल एस्टेट निकाय ने साथ ही आगामी बजट में आवास क्षेत्र को बुनियादी ढांचे का दर्जा देने पर भी जोर दिया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ परंपरागत बजट पूर्व बैठक में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, नारेडको के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि किफायती आवास खंड में धन के प्रवाह को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने की जरूरत है।
इसके अलावा ऊर्जा, शहरी विकास और सड़क बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई सुझाव दिए गए।
हीरानंदानी ने कहा, ‘‘आवास ऋण में मौजूदा कटौती (आयकर अधिनियम के तहत) दो लाख रुपये है, जो बहुत कम है। इसे बढ़ाकर कम से कम पांच लाख रुपये करने की जरूरत है।’’
हीरानंदानी के अलावा जीएमआर समूह के बिजनेस चेयरमैन बीवीएन राव, एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एस परमसिवन और रीन्यू ग्रुप के चेयरमैन सुमंत सिन्हा समेत कई अन्य लोग बैठक में शामिल हुए।
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