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नयी दिल्ली, तीन फरवरी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों ने दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित 12 कॉलेज के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को तनख्वाह का भुगतान करने को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना दिया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मामले में दखल देने का आग्रह किया।
दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) से संबद्ध इन कॉलेज के शिक्षक वेतन के अनियमित भुगतान और अन्य लाभों को लेकर कई वर्षों से प्रदर्शन कर रहे हैं।
पिछले तीन साल से तनख्वाह का कथित रूप से अनियमित भुगतान और अन्य बकाये को लेकर दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी बृहस्पतिवार को हड़ताल पर चले गए थे, जिसका आज दूसरा दिन है।
दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज उन 12 कॉलेज में से एक है, जिनका पूर्ण वित्त पोषण दिल्ली सरकार करती है। कॉलेज कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार ने सितंबर तक के ही वेतन का भुगतान किया है।
दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधुड़ी ने आरोप लगाया कि सरकारी स्कूल के शिक्षकों को फिनलैंड भेजने के लिए केजरीवाल सरकार उपराज्यपाल से लड़ रही है, जबकि उसे इन कॉलेज के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, जिन्हें कड़ी मेहनत करने के बावजूद वक्त पर वेतन नहीं दिया जाता।
उन्होंने दावा किया कि 12 कॉलेज के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को पिछले पांच महीने से वेतन नहीं दिया गया है और यूजीसी से इन कॉलेजों को अपने तहत करने का आग्रह किया, क्योंकि दिल्ली सरकार उनका प्रबंधन करने में नाकाम रही है।
प्रदर्शनकारी विधायकों में मोहन सिंह बिष्ट, ओ पी शर्मा, अनिल वाजपेयी, अजय महावर और अभय वर्मा थे। वे तख्तियां थामे हुए थे, जिनमें कॉलेज के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लंबित वेतन का तुरंत भुगतान करने की मांग की गई थी।
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