देश की खबरें | भाजपा ने जम्मू-कश्मीर में खतरे का सामना कर रहे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षा की मांग की

श्रीनगर, 10 जुलाई भाजपा की जम्मू-कश्मीर इकाई ने खतरों का सामना कर रहे विभिन्न दलों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए शुक्रवार को सुरक्षा की मांग की है। पार्टी ने कहा कि इन कार्यकर्ताओं ने केंद्र शासित प्रदेश में लोकतंत्र को बचाए रखा है।

भाजपा ने कहा कि सरपंचों और स्थानीय निकायों के प्रमुखों को भी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को 'नष्ट' करना चाहता है।

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भाजपा की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंदर रैना ने यहां कहा, ‘‘सभी राजनीतिक दलों के सभी सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है- चाहे वह एनसी, पीडीपी, कांग्रेस या भाजपा के हो, उन सभी कार्यकर्ताओं को सुरक्षा दिया जाना चाहिए, जिन्हें खतरे की आशंका है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जो लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वे लोकतंत्र और इस देश के कानून को मजबूत बनाते हैं।’’

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रैना यहां पार्टी मुख्यालय में एक समारोह के मौके पर पत्रकारों से बात कर रहे थे।

भाजपा नेता ने पार्टी नेता वसीम बारी को श्रद्धांजलि दी, जिनकी आतंकवादियों ने बुधवार को बांदीपोरा जिले में उनके भाई और पिता के साथ हत्या कर दी थी।

उन्होंने कहा, ‘‘ये हत्याएं पाकिस्तान के निर्देश पर हुई थीं। पाकिस्तान ने कश्मीर में निर्दोष लोगों की हत्या की है। पाकिस्तान पिछले 30-35 वर्षों में जम्मू-कश्मीर में एक लाख से अधिक लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार है।’’

रैना ने कहा कि पाकिस्तान के कहने पर आतंकवादियों ने इन हत्याओं को अंजाम दिया है और उसे इसका परिणाम भुगतान पड़ेगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘घाटी में भाजपा के साथ जुड़ने वाले लोगों की बढ़ती संख्या के कारण पाकिस्तान, आतंकवादी और अलगाववादी हताश हो गए हैं और इसलिए वे लोगों को मार रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिज्बुल मुजाहिदीन कश्मीर को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान कश्मीर को कब्रिस्तान बनाना चाहता है और यहां खून बहाता है, लेकिन हम उसे उसके मंसूबे में सफल नहीं होने देंगे। जम्मू-कश्मीर के लोग दिल से भारतीय हैं, वे राष्ट्रवादी हैं और मैं उन्हें यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए सलाम करता हूँ।’’

इस बीच, ऑल जम्मू-कश्मीर पंचायत कांफ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने भी केंद्र शासित प्रदेश में राजनीतिक कार्यकर्ताओं, विशेष रूप से पंचायत सदस्यों के लिए सुरक्षा की मांग की।

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