जरुरी जानकारी | उद्यमिता को बढ़ावा देने की योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता वितरित करेगी बिहार सरकार

पटना, 11 दिसंबर बिहार सरकार बृहस्पतिवार को राज्य की दो प्रमुख योजनाओं... मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत चयनित उद्यमियों को वित्तीय सहायता की दूसरी किस्त का वितरण करेगी।

बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि उद्योग विभाग लाभार्थियों को वित्तीय सहायता की दूसरी किस्त वितरित करने के लिए 12 दिसंबर को पटना के अरण्य भवन में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगा।

इसमें कहा गया, ‘‘यह आयोजन उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, स्वरोजगार को बढ़ावा देने और बिहार के शिक्षित बेरोजगार युवाओं की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।’’

इस कार्यक्रम में उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हरि सहनी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मो. जमा खान शामिल होंगे।

उद्योग विभाग में सचिव बंदना प्रेयशी और निदेशक आलोक रंजन घोष सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2018 में शुरू की गई थी। इसके तहत परियोजना के लिए 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें 50 प्रतिशत अनुदान और शेष 50 प्रतिशत ऋण के रूप में होता है।

वित्त वर्ष 2023-24 तक, इस पहल के तहत 34,455 चयनित लाभार्थियों को कुल 2,800 करोड़ रुपये पहले ही वितरित किए जा चुके हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया के माध्यम से 7,715 नए आवेदकों का चयन किया गया है। इसमें से 2,769 प्रशिक्षित लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में 55.38 करोड़ रुपये वितरित किए जा रहे हैं।

बिहार की जाति-आधारित आर्थिक जनगणना के माध्यम से पहचाने जाने वाले आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को समर्थन देने के लिए 2023-24 में शुरू की गई बिहार लघु उद्यमी योजना, स्वरोजगार के अवसरों के लिए दो लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान करती है।

वित्त वर्ष 2023-24 में, 40,099 लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में कुल 200.49 करोड़ रुपये वितरित किए गए। इनमें से 31,000 ने अनिवार्य तीन दिवसीय प्रशिक्षण पूरा किया।

प्रति लाभार्थी एक लाख रुपये की दूसरी किस्त अब लाभार्थियों को वितरित की जा रही है।

राज्य की राजधानी में मुख्य कार्यक्रम के अलावा, जिला मजिस्ट्रेट और स्थानीय प्रतिनिधि जिला स्तर पर भी वितरण कार्यक्रम आयोजित करेंगे और दोनों योजनाओं के लाभार्थियों को संबंधित वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।

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