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पटना, 13 जून बिहार सरकार ने मंगलवार को राज्य के समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (सीएमएलएडीएस) के तहत विधायक और विधान पार्षद के लिये विकास कोष की राशि तीन करोड़ रुपये से बढ़ाकर चार करोड़ रुपये सालाना करने की घोषणा की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार के इस निर्णय से बिहार विधानसभा सदस्य और बिहार विधान परिषद सदस्य अब अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए सीएमएलएडीएस के तहत अधिक धन का उपयोग कर सकेंगे. यह भी पढ़ें: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दावा, UPA सरकार के मुकाबले मोदी सरकार ने 58 प्रतिशत ज्यादा नौकरियां दीं
उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव राज्य सरकार के योजना और विकास विभाग द्वारा कैबिनेट के समक्ष रखा गया था। प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और यह चालू वित्त वर्ष से प्रभावी होगा".
सिद्धार्थ ने कहा कि राज्य सरकार ने अब सीएमएलएडीएस के तहत विधायकों/एमएलसी को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में हर साल 4 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए अधिकृत किया है.
बिहार कैबिनेट ने दरभंगा में 2500 बिस्तरों वाले नये दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (डीएमसीएच) के निर्माण के लिए 2546.41 करोड़ रुपये के आवंटन को भी मंजूरी दे दी है.
सिद्धार्थ ने कहा, “इससे पहले, राज्य सरकार ने डीएमसीएच के नए भवन के निर्माण के लिए 579 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी. अब सरकार ने नए भवन के निर्माण के लिए अतिरिक्त 2546.41 करोड़ रुपये स्वीकृत किये जाने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के इस फैसले से कुल 3115 करोड़ रुपये डीएमसीएच के नए भवन के लिए अबतक स्वीकृत किया गया है .
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