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नयी दिल्ली, 16 नवंबर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि आंध्र प्रदेश के लिये जीएसटी सेवा केंद्रों के माध्यम से बायोमीट्रिक माध्यम से आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी दी गयी है।
सीतारमण ने तिरुपति सीजीएसटी (केंद्रीय जीएसटी) आयुक्त कार्यालय में जीएसटी भवन के शिलान्यास समारोह में कर अधिकारियों को संबोधित करते हुए यह बात कही।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सीतारमण ने डिजिटल माध्यम से अपने संबोधन में कहा कि जीएसटी सेवा केंद्रों के माध्यम से बायोमीट्रिक के जरिये आधार प्रमाणीकरण की मंजूरी आंध्र प्रदेश के लिये दी गयी है।
तिरुपति आयुक्त कार्यालय ने पिछले साल 8,264 करोड़ रुपये और सितंबर तक 5,019 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह किया है।
पिछले कुछ वर्षों में आयुक्त कार्यालय ने काफी प्रगति देखी है और जीएसटी व्यवस्था में लगभग 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
बयान में कहा गया है कि इस शानदार वृद्धि में प्रमुख योगदान यात्री वाहन, सीमेंट और वाहन बैटरियों के विनिर्माण का है।
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि राजस्व वृद्धि और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को साथ-साथ काम करना चाहिए। साथ ही अभियोजन से संबंधित सभी मामलों में तेजी लानी चाहिए तथा समय पर उसे निष्कर्ष पर पहुंचाना चाहिए।
मल्होत्रा ने सभी अधिकारियों से करदाताओं के लिये शिकायत निवारण व्यवस्था पर ध्यान देते रहने का भी आह्वान किया।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी और सीमा शुल्क राजस्व में बढ़ोतरी कर चोरी रोकने और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का पता लगाने के लिये उठाये गये ठोस कदमों का परिणाम है।
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