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चंडीगढ़, नौ जून विपक्षी शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने मंगलवार को पंजाब सरकार से धान रोपाई की अतिरिक्त लागत वहन करने के लिए किसानों को मुआवजे के रूप में 3,000 रुपये प्रति एकड़ का भुगतान करने की अपील की।
दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की अध्यक्षता में यहां हुई पार्टी की कोर समिति की बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव पास किया गया।
पार्टी की सर्वोच्च निर्णायक संस्था कोर समिति ने मजदूरों की कमी होने के चलते धान की रोपाई में दोगुना खर्च होने के मद्देनजर कृषि क्षेत्र के समक्ष उपजे संकट पर चर्चा की।
समिति ने कहा कि अगर सरकार ने कदम नहीं उठाया और धान के किसानों को प्रति एकड़ 3,000 रुपये का मुआवजा नहीं दिया गया तो राज्य में कृषि संकट और गहरा जाएगा।
अकाली दल की ओर से जारी बयान के मुताबिक, कोर समिति ने यह भी मांग की कि कांग्रेस नीत राज्य सरकार लॉकडाउन के पूरे तीन महीने का बिजली, पानी और सीवर के बिल का भुगतान राज्य आपदा प्रबंधन कोष से करे।
बयान के मुताबिक, ना ही आम आदमी और ना ही उद्योग इस बोझ को उठाने की हालत में थे, ऐसे में राज्य सरकार को बिजली और पानी के पूरे तीन महीने का बिल अदा करना चाहिए।
विपक्षी दल ने यह भी फैसला किया कि वह इन सभी मुद्दों को 11 जून को राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर के संज्ञान में लाएगी।
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