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जयपुर, सात मई राजस्थान विधानसभा के डिजिटलीकरण के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया गया है।
राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया है कि विधानसभा के सभागार में सदस्यों की सीट पर कम्प्यूटर उपकरण स्थापित करने और विधानसभा सचिवालय को ‘पेपरलेस’ करने के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया गया है।
उन्होंने एक बयान में कहा कि राजस्थान विधानसभा को डिजिटल किये जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस काम की विस्तृत परियोजना रपट (डीपीआर) तैयार हो गई है।
उन्होंने कहा कि यह त्रिपक्षीय समझौता (एमओयू) भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय, राजस्थान सरकार और राजस्थान विधानसभा के बीच हुआ है।
देवनानी ने बताया कि केंद्र सरकार की विधानसभाओं को डिजिटल बनाये जाने के लिए "वन नेशन-वन एप्लीकेशन" के तहत नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है।
इस ई- विधान एप्लीकेशन से विधानसभा के सदस्यों और अधिकारियों को काम करने में आसानी होगी। इस एप्लीकेशन से विधानसभा से संबंधित विधेयक, रिपोर्ट आदि की जानकारी मीडिया, अनुसंधानकर्ता और आम नागरिक देख सकेंगे। इससे विधानसभा की कार्रवाई ‘पेपरलेस’ हो सकेगी और स्टेशनरी की बचत भी होगी। यह ऐप ई-बुक और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा।
इस एमओयू के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार के वित्त का उपयोग 60 एवं 40 के अनुपात में किया जायेगा।
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