खरीफ मौसम की मांग को पूरा करने के लिये देश में पर्याप्त उर्वरक भंडार: उर्वरक मंत्री

गौड़ा ने कहा कि सरकार बुवाई से पहले किसानों को उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि ‘लॉकडाउन’ (बंद) के बीच एक दिन में 17 अप्रैल को ही बंदरगाहों/संयंत्रों से एक दिन में उर्वरक के 41 रैक स्थानांतरित किये गये।

एजेंसी न्यूज Bhasha|
खरीफ मौसम की मांग को पूरा करने के लिये देश में पर्याप्त उर्वरक भंडार: उर्वरक मंत्री
जमात

नयी दिल्ली, 19 अप्रैल उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने रविवार को कहा कि देश में उर्वरक का पर्याप्त भंडार है और किसानों को इसकी किसी प्रकार की कमी को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है।

गौड़ा ने कहा कि सरकार बुवाई से पहले किसानों को उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि ‘लॉकडाउन’ (बंद) के बीच एक दिन में 17 अप्रैल को ही बंदरगाहों/संयंत्रों से एक दिन में उर्वरक के 41 रैक स्थानांतरित किये गये।

उन्होंने कहा, ‘‘उर्वरक की उपलब्धता को लेकर कोई समस्या नहीं है और किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम किसानों को बुवाई से पहले उर्वरक उपलब्ध कराने को लेकर प्रतिबद्ध हैं।’’

गौड़ा ने कहा कि राज्य सरकारों के पास उर्वरक के पर्याप्त भंडार हैं। ‘‘हम राज्यों के कृषि मंत्रियों के संपर्क में हैं।’’

केंद सरकार ने बंद नियमों से उर्वरक संयंत्रों को छूट दी है ताकि कृषि क्षेत्र इससे प्रभावित नहीं हो।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, लेटेस्टली स्टाफ ने इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया है)

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नयी दिल्ली, 19 अप्रैल उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने रविवार को कहा कि देश में उर्वरक का पर्याप्त भंडार है और किसानों को इसकी किसी प्रकार की कमी को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है।

गौड़ा ने कहा कि सरकार बुवाई से पहले किसानों को उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि ‘लॉकडाउन’ (बंद) के बीच एक दिन में 17 अप्रैल को ही बंदरगाहों/संयंत्रों से एक दिन में उर्वरक के 41 रैक स्थानांतरित किये गये।

उन्होंने कहा, ‘‘उर्वरक की उपलब्धता को लेकर कोई समस्या नहीं है और किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम किसानों को बुवाई से पहले उर्वरक उपलब्ध कराने को लेकर प्रतिबद्ध हैं।’’

गौड़ा ने कहा कि राज्य सरकारों के पास उर्वरक के पर्याप्त भंडार हैं। ‘‘हम राज्यों के कृषि मंत्रियों के संपर्क में हैं।’’

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