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नयी दिल्ली, 23 अगस्त जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए समूची दिल्ली में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, जिसमें शिखर सम्मेलन स्थल, निर्दिष्ट होटल और गणमान्य व्यक्तियों की आवाजाही वाले मार्गों पर पुलिस की 450 से अधिक त्वरित प्रतिक्रिया टीम (क्यूआरटी) के साथ-साथ आपदा प्रबंधन इकाइयों की तैनाती की जाएगी। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
राज निवास के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना 8-10 सितंबर को प्रगति मैदान में होने वाले शिखर सम्मेलन के दौरान आपातकालीन स्थितियों से निपटने से संबंधित व्यवस्था को लेकर नेतृत्व कर रहे हैं।
दिल्ली पुलिस ने हवाई अड्डे और उसके आसपास के इलाकों, 23 निर्दिष्ट होटल, प्रगति मैदान, राजघाट और गणमान्य व्यक्तियों तथा प्रतिनिधियों की आवाजाही वाले मार्गों पर 450 से अधिक त्वरित प्रतिक्रिया टीम और पीसीआर वैन, 50 से अधिक एम्बुलेंस एवं अग्निशमन तंत्र की तैनाती के साथ विस्तृत सुरक्षा योजनाएं बनाई हैं।
अधिकारियों ने बताया कि कुल सात आपदा प्रबंधन टीम चार होटल, प्रगति मैदान, राजघाट और आईएआरआई-पूसा सहित रणनीतिक स्थानों पर तैनात रहेंगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम के अलावा क्यूआरटी, एम्बुलेंस और अग्निशमन कर्मियों की तैनाती के माध्यम से इन स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ाया जाएगा।
प्रगति मैदान में 11 क्यूआरटी, 24 एम्बुलेंस और तीन दमकल वाहन तैनात किए जाएंगे, जहां नवनिर्मित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल होगा।
दमकल वाहनों के अलावा, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के साथ एक ‘स्काई लिफ्ट’ और एक अग्निशमन रोबोट समेत दो अतिरिक्त इकाइयां, आयोजन की पूरी अवधि के दौरान शिखर सम्मेलन स्थल पर तैनात रहेंगी।
अधिकारियों ने बताया कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दस क्यूआरटी, चार एम्बुलेंस और चार दमकल वाहन तैनात रहेंगे। योजना के अनुसार, जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान आवाजाही के लिए चिह्नित 61 सड़कों पर कुल 402 क्यूआरटी और पीसीआर वैन तैनात की जाएंगी। उन्होंने बताया कि 23 होटल में से प्रत्येक को एक क्यूआरटी द्वारा कवर किया जाएगा जहां गणमान्य व्यक्ति और प्रतिनिधि रुकेंगे।
शिखर सम्मेलन की तैयारियों की निगरानी कर रहे उपराज्यपाल ने हाल में एक समीक्षा बैठक में सम्मेलन के समय शहर में भारी बारिश की स्थिति में प्रगति मैदान, राजघाट और कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के आसपास भारी जलभराव से निपटने के लिए एक आकस्मिक योजना बनाने को कहा।
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