मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद का बड़ा बयान, कहा- CAA और 370 पर दूसरे देशों को नहीं करना चाहिए दखल
नागरिकता कानून (CAA) और एनआरसी (NRC) के खिलाफ अभी भी विरोध के सुर तेज हैं. इसे लेकर जमकर बयानबाजी की हो रही है. जिसके कारण मोदी सरकार के विरोध में जमकर बयानबाजी हो रही है. इसी बीच मोदी सरकार के समर्थन में मालदीव के विदेश मंत्री (Foreign Minister) अब्दुल्ला शाहिद खड़े हो गए हैं. उन्होंने अपने बयान में कहा कि CAA और 370 पर अन्य देशों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. भारत एक जीवंत लोकतंत्र वाला देश है. ज्ञात हो कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का मलेशिया और तुर्की ने विरोध किया था. मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने भारत के खिलाफ तरराष्ट्रीय मंचों पर मोर्चा खोले हुए हैं. वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी इसे मुद्दा बनाकर पूरी दुनिया के सामने राग अलाप रहा है.
नई दिल्ली:- नागरिकता कानून (CAA) और एनआरसी (NRC) और अनुच्छेद 370 के खिलाफ अभी भी विरोध के सुर तेज हैं. इसे लेकर जमकर बयानबाजी की हो रही है. जिसके कारण मोदी सरकार के विरोध में जमकर बयानबाजी हो रही है. इसी बीच मोदी सरकार के समर्थन में मालदीव के विदेश मंत्री (Foreign Minister) अब्दुल्ला शाहिद ( Abdulla Shahid) खड़े हो गए हैं. उन्होंने अपने बयान में कहा कि CAA और 370 पर अन्य देशों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. भारत एक जीवंत लोकतंत्र वाला देश है. ज्ञात हो कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का मलेशिया और तुर्की ने विरोध किया था. मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने भारत के खिलाफ तरराष्ट्रीय मंचों पर मोर्चा खोले हुए हैं. वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी इसे मुद्दा बनाकर पूरी दुनिया के सामने राग अलाप रहा है.
वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने भी कश्मीर पर भारत के फैसले की आलोचना की थी. उन्होंने कहा था कि भारत कश्मीर को बिल्कुल ब्लॉक कर देना चाहता है. दोनों देशों द्वारा आंतरिक मामलों में की गई इस टिप्पणी से भारत नाराज था. ऐसे में चीन कहां पीछे रहने वाला है उसने ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में कश्मीर मुद्दे को उठाया था. जहां उसकी दाल नहीं गली. यह भी पढ़ें:- भारत करेगा शंघाई सहयोग संगठन 2020 की मेजबानी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान को भी दिया जाएगा न्योता.
पाकिस्तान भारत को कर रहा है बदनाम
भारत की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान (Pakistan) से संचालित 5,000 से ज्यादा सोशल मीडिया (Social Media) अकाउंट को चिह्नित किया है, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 पर गलत और झूठी जानकारियां फैला रहे हैं. इनमें से कुछ हैंडल भारत में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए फर्जी वीडियोज का उपयोग कर रहे हैं. ( एजेंसी इनपुट)