Citizenship Amendment Act: केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल द्वारा अपने राज्यों में CAA लागू नहीं करने के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि CAA केंद्र का विषय है. यह केंद्र और राज्यों का साझा विषय नहीं है. हमारे संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद ने नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ भारत की संसद को दिया है. चुनाव के बाद सभी दल हमारा सहयोग करेंगे. वे तुष्टिकरण की राजनीति के लिए गलत प्रचार कर रहे हैं.

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