केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों पर गौर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल में 31 जुलाई 2021 से आगे 6 महीने के लिए और 31 जनवरी 2022 तक प्रभावी रहने वाले 11वें विस्तार को मंजूरी दे दी है। pic.twitter.com/JHuv0AaeSM— IANS Hindi (@IANSKhabar) July 14, 2021
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