सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इसे स्वीकृति दी है, हाई कोर्ट ने सरकार को ई-मेल देने के लिए कहा था, उसमें करीब 5000 मामले भेजे गए हैं। 11,000 घटनाएं हमारे सामने आई हैं। मामता बनर्जी को देखना चाहिए, कोर्ट पर शक नहीं करना चाहिए: दिलीप घोष, प. बंगाल में राजनीतिक हिंसा की घटनाओं पर pic.twitter.com/CKlc97jqYz— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 17, 2021
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