Halal Ban in Uttar Pradesh: हलाल प्रोडक्ट पर लगे बैन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर SC ने केंद्र और यूपी सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को उस याचिका पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें उस अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें राज्य में हलाल-प्रमाणित उत्पादों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने हजरतगंज पुलिस स्टेशन और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के माध्यम से गृह मंत्रालय, उत्तर प्रदेश से दो सप्ताह में जवाब मांगा. जमीयत उलमा-ए-महाराष्ट्र और हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दो याचिकाएं दायर की गईं थीं.

लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की 18 नवंबर की अधिसूचना और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है. याचिकाओं में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 18 नवंबर को "हलाल-प्रमाणित उत्पादों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और वितरण" पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी.

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)