उत्तर प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक नई और विशेष नीति की घोषणा की है, जो कि राज्य में डिजिटल प्रचार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है. इस नई नीति के तहत, इन्फ्लुएंसर्स को सरकार की योजनाओं और कामकाज का प्रचार करने के लिए प्रतिमाह 8 लाख रुपये तक की राशि मिल सकती है, जो कि उनके फॉलोअर्स की संख्या पर निर्भर करेगा.

कैसे मिलेगी राशि?

नई नीति के अनुसार, इन्फ्लुएंसर्स को सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इन्फ्लुएंसर्स को अपने फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर मासिक 8 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है. यह राशि उनके द्वारा किए गए प्रचार की गुणवत्ता और प्रभावशीलता के आधार पर निर्धारित की जाएगी.

सतर्क रहें: गलत कंटेंट डालने पर हो सकती है जेल

हालांकि, इस नई नीति के साथ एक गंभीर चेतावनी भी जुड़ी हुई है. अगर इन्फ्लुएंसर्स द्वारा प्रचारित किया गया कंटेंट, रील या पोस्ट सरकार के मानकों के खिलाफ पाया जाता है, तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. गलत और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को जेल की सजा तक हो सकती है. इसीलिए, इन्फ्लुएंसर्स को अपने कंटेंट की गुणवत्ता और सटीकता पर विशेष ध्यान देना होगा.

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