Electoral Bond: इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में SBI ने खटखटाया SC का दरवाजा, 30 जून तक मांगी मोहलत

Electoral Bond:  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनावी बाॉन्ड योजना को 'असंवैधानिक' करार देते हुए राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिलने वाले चंदे के बारे में जानकारी साझा करने का  बैंको को 6 मार्च 2024 तक का समय दिया था. कम समय का हवाला देते हुए एसबीआई ने समय सीमा बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मामले में SBI ने कोर्ट से समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने का आग्रह किया है.

दरअसल  15 फरवरी को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चुनावी बांड योजना, 2018 को असंवैधानिक करार दिया और एसबीआई को तत्काल बांड जारी करने से रोकने का आदेश दिया था. इसने एसबीआई को अप्रैल 2019 से खरीदे गए चुनावी बांड का विवरण (जैसे खरीद की तारीख, खरीदार का नाम और मूल्य) 6 मार्च तक चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशन के लिए आयोग के पास जमा करने के लिए कहा था.

Tweet:

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)