Same Sex Marriage: भारत में समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता मिलेगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. इस संविधान पीठ में प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के साथ ही जस्टिस एसके कौल, जस्टिस एस. रवींद्र भट, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली शामिल हैं.

बता दें कि कोर्ट में सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि समलैंगिक विवाह की मांग सामाजिक स्वीकृति के उद्देश्य से केवल शहरी अभिजात्य विचार है, और इसे मान्यता देने का मतलब कानून की एक पूरी शाखा को दोबारा लिखना होगा.

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