सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित कर लिया. भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मुद्दे पर एक आधिकारिक फैसले के लिए मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए याचिकाकर्ताओं के बीच व्यापक सहमति थी, विशेष रूप से इस सवाल पर कि क्या समान लिंग विवाह को 1954 के विशेष विवाह अधिनियम के दायरे में लाया जाना चाहिए.

दिल्ली बाल संरक्षण अधिकार आयोग (DCPCR) ने भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं में एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है. यह निर्णय लेते हुए कि डीसीपीसीआर के अधिकारियों के पास बाल अधिकारों से संबंधित मुद्दों से निपटने का कुल 15 वर्षों का सामूहिक अनुभव है, आवेदन में कहा गया है कि डीसीपीसीआर - बाल अधिकार अधिनियम, 2005 के संरक्षण के लिए आयोग के तहत एक वैधनिक निकाय- बच्चे समानता-लिंग विवाह के प्रभाव पर सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करने में सक्षम होंगे.

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