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मद्रास उच्च न्यायालय ने नीट के छात्रों पर विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए गठित न्यायमूर्ति ए.के. राजन समिति के खिलाफ भाजपा के तमिलनाडु महासचिव के. नागराजन द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज कर दी। pic.twitter.com/ExWlyURZOm— IANS Hindi (@IANSKhabar) July 13, 2021

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