मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना तमिलनाडु सरकार सामाजिक रूप से पिछड़े ... - Latest Tweet by IANS Hindi
The latest Tweet by IANS Hindi states, 'मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना तमिलनाडु सरकार सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गो के एमबीबीएस उम्मीदवारों पर 'नीट' के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन नहीं कर सकती।'
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