#लखनऊ: राजस्व विवाद के स्थायी समाधान और ग्रामीण परिवारों को उनके घर का कानूनी मालिकाना हक दिलाने में बीते जून तक लगभग 35 लाख परिवारों को ग्रामीण परिवार प्रमाण पत्र (घरौनी) वितरित किए जा चुके हैं। वहीं अब तक 22 जिलों के 74 हजार से अधिक गांवों का ड्रोन सर्वे पूरा कर लिया गया है। pic.twitter.com/TPWNHMHZ41— IANS Hindi (@IANSKhabar) September 15, 2022
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