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कर्नाटक उच्च न्यायालय को सूचित किया गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ एक नाटक का मंचन करने के लिए बीदर जिले में छात्रों से पूछताछ करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ पुलिस विभाग विभागीय जांच के माध्यम से अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। pic.twitter.com/F6cZob3bET— IANS Hindi (@IANSKhabar) September 4, 2021

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