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Sociallyआप किसी को भी आरक्षण देते हैं तो सबसे पहले उन्हें पिछड़ा घोषित करना पड़ता है। ये बिल उसके संदर्भ में है। पिछड़ा घोषित करने का राज्यों का जो अधिकार चला गया था वो अब वापस मिल रहा है। अब राज्यों की जिम्मेदारी है, उनको करना पड़ेगा:
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस pic.twitter.com/mAwXrtF4Nd— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 9, 2021
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