राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नया फरमान जारी किया है. आयोग ने कहा है कि, देशभर के अनुदानित और मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्र-छात्राओं को चिन्हित किया जाए और उन्हें वहां से निकालकर आरटीई (RTI) के तहत सामान्य शिक्षण संस्थानों में एडमिशन कराकर उनके पठन-पाठन की व्यवस्था करवाई जाए.

दरअसल, आयोग की चेयरमैन प्रियंका कानूनगो ने इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजा गया है. इस लेटर में बताया गया है कि, मदरसा धार्मिक शिक्षा देने वाला एक शिक्षण संस्था है. आयोग को विभिन्न स्रोतों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व अनुदानित मदरसों में गैर मुस्लिम छात्र-छात्राओं को सामान्य शिक्षा के साथ-साथ धार्मिक शिक्षा का पठन-पाठन की व्यवस्था होती है और छात्र-छात्राओं को सरकारी वजीफा भी मिलता है.

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