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Socially#दिल्लीहाईकोर्ट ने पर्यावरण, वन & जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में उसके 7 जुलाई के ज्ञापन को चुनौती दी गई है, जिसमें परियोजनाओं को बिना पर्यावरण सुरक्षा उपायों या बिना पर्यावरण मंजूरी के संचालन करने की अनुमति दी गई थी। pic.twitter.com/tsmWCrAUbR— IANS Hindi (@IANSKhabar) December 14, 2021
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