केंद्र सरकार व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने और ऐसे पीड़ितों की देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक कानून तैयार कर रही है और इसे संसद में पेश किए जाने से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल को मंजूरी के लिए पेश करेगी। pic.twitter.com/uCOiaGD8U4— IANS Hindi (@IANSKhabar) July 4, 2021
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