Bihar Special Status: बिहार में नीतीश कुमार कैबिनेट ने मंगलवार को राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग को लेकर बड़ा फैसला लिया है. पटना में कैबिनेट मंत्रियों की बैठक के दौरान केंद्र की मोदी सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्ज देने की मांग के प्रस्ताव को पारित किया. नीतीश कैबिनेट की तरफ से प्रस्ताव को  पारित करने के बाद नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया.

नीतीश कुमार ने लिखा, देश में पहली बार बिहार में जाति आधारित गणना का काम कराया गया है. जाति आधारित गणना के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति के आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जाति के लिये आरक्षण सीमा को 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण की सीमा को 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण की सीमा को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण की सीमा को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है अर्थात सामाजिक रूप से कमजोर तबकों के लिये आरक्षण सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया है.

 

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