आईएएनएस-सी वोटर स्नैप पोल के अनुसार, 62.6 प्रतिशत ने सुझाव दिया कि सरकार सभी फसलों के लिए कानूनी रूप से गारंटी #MSP का भुगतान कर सकती है। अधिकांश विपक्षी समर्थकों ने भी सहमति व्यक्त की।#FarmLaws #FarmLawsRepealed pic.twitter.com/LfnDZConJf— IANS Hindi (@IANSKhabar) November 23, 2021
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