केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भुगतान में देरी को कम करने के लिए एक ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी और इसका उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे.

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