राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता आयोग ने कचरा प्रबंधन नियमों और धूल कम करने के उपायों का पालन न करने के लिए 963 निर्माण स्थलों और संबंधित एजेंसियों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में तीन करोड़ रुपये से अधिक का प्रभार लगाया है।— आकाशवाणी समाचार (@AIRNewsHindi) October 21, 2021
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