Fact Check: नौकरियों में कटौती के साथ भारतीय रेलवे का पूरी तरह से किया जाएगा निजीकरण? PIB से जानें इस वायरल खबर की सच्चाई

पीआईबी फैक्ट चेक (Photo Credits: Twitter)

Fact Check: कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के दौरान सोशल मीडिया पर लगातार फेक न्यूज (Fake News) और गलत जानकारियां (False Information) शेयर की जा रही हैं, जिससे आम लोगों को भ्रमित किया जा रहा है. फेक खबरों की इस फेहरिस्त में एक और खबर वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारतीय रेलवे (Indian Railways) का पूरी तरह से निजीकरण (Privatization) किया जा रहा है और नौकरियों में भी कटौती (Cut In Jobs) की जाएगी. इस दावे के साथ एक खबर तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है, जिसे लेकर लोगों में दहशत का माहौल है. हालांकि पीआईबी फैक्ट चेक (PIB Fact Check) ने इस खबर में किए जा रहे दावे को खारिज करते हुए इसे फेक और निराधार बताया है.

पीआईबी फैक्ट चेक में कहा गया है कि रेलवे का पूरी तरह से निजीकरण नहीं हो रहा है. इसके साथ ही कहा गया है कि कुछ ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप की कोशिश की जाएगी, लेकिन नियंत्रण रेल मंत्रालय के हाथ में ही होगा और किसी की नौकरी नहीं जाएगी.

दावा- नौकरियों में कटौती के साथ-साथ भारतीय रेलवे का पूरी तरह से निजीकरण किया जा रहा है.

पीआईबी फेक्ट चेक- यह दावा गलत है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप पर काम किया जा रहा है, लेकिन नियंत्रण @RailMinIndia के हाथ होगा. नौकरियों में कटौती नहीं होगी. यह भी पढ़ें: BPPS से योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने पर मिलेगा सरकारी डिप्लोमा? PIB ने किया पर्दाफाश

पीआईबी फैक्ट चेक का ट्वीट-

Claim: #IndianRailways is being completely privatized along with a cut in jobs. #PIBFactCheck: This claim is #Misleading. There are certain areas where public-private partnership is being worked upon but the control will still vest with @RailMinIndia.

No jobs are being lost. pic.twitter.com/nV5FxFqAcT

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 6, 2020

अधिकारियों ने कहा कि रेलवे की योजना साल 2027 तक पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निजी संस्थाओं को देश के 109 रूट पर 151 ट्रेने चलाने की योजना है. इस परियोजना में निजी क्षेत्र का लगभग 30,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा. बता दें कि इससे पहले भी रेलवे के निजीकरण की संभावनाओं को खारिज करते हुए सरकार ने कहा था कि वह केवल रेलवे में निजी निवेश की तलाश कर रही थी.

Claim :

नौकरियों में कटौती के साथ-साथ भारतीय रेलवे का पूरी तरह से निजीकरण किया जा रहा है.

Conclusion :

यह दावा गलत है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप पर काम किया जा रहा है, लेकिन नियंत्रण @RailMinIndia के हाथ होगा. नौकरियों में कटौती नहीं होगी.

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