उत्तर प्रदेश: योगी सरकार ने नाव दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उठाया बड़ा कदम, अब नावों करना होगा पंजीकरण

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नाव दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए चौंकाने वाला कदम उठाया है. राज्य में बढ़ती नाव दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ने नाविकों के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. नावों पर लाइफ जैकेट्स जैसी सुरक्षा डिवाइसें और फर्स्ट-ऐड बॉक्स का इंतजाम करना जरूरी होगा.

नावों का पंजीकरण (Photo Credits: IANS)

लखनऊ : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath) ने नाव दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए चौंकाने वाला कदम उठाया है. सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में सभी नावों को हल्के पीले रंग से रंगा जाएगा और उन्हें एक संख्या आवंटित कर दी जाएगी. राज्य में बढ़ती नाव दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ने नाविकों के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

राहत आयुक्त जी.एस. प्रियदर्शी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक नाव को पीले रंग से रंगा जाएगा और उस पर एक अधिकतम सीमा रेखा बनाई जाएगी, जिसे पार नहीं किया सकेगा. नावों और नाविकों के बारे में जानकारी पंचायत और जिला स्तर पर पंजीकृत की जाएगी. पंचायत के पास नावों का औचक निरीक्षण करने तथा क्षमता से अधिक भार ले जाने से रोकने का भी अधिकार होगा.

यह भी पढ़ें : पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की तबियत खराब होने से योगी सरकार ने टाला मंत्रिमंडल का विस्तार

अधिसूचना के अनुसार, सभी नाविकों को नौका चालन में उनके कौशल के आधार पर प्रशिक्षित तथा अर्ध-प्रशिक्षित के तौर पर वर्गीकृत किया जाएगा. पंजीकरण के बाद, पंचायत और जिला प्रशासन उन्हें एसएमएस द्वारा खराब मौसम के बारे में सूचना भेजेगा. यह सूचना सार्वजनिक सूचना तंत्रों और संबंधित संस्थाओं के माध्यम से भी दी जाएगी.

इसके अलावा पशुओं को ले जा रही नावों में पशुओं के साथ सिर्फ उनका मालिक ही जा सकेगा. उनके साथ अन्य लोगों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी. नदियों के घाटों को, जहां यात्री नावों से उतरते और चढ़ते हैं, दुर्घटना रोकने के अनुरूप बनाया जाएगा.

नावों पर लाइफ जैकेट्स जैसी सुरक्षा डिवाइसें और फर्स्ट-ऐड बॉक्स का इंतजाम करना जरूरी होगा. तथा किसी दुर्घटना के बारे में नजदीकी पुलिस स्टेशन पर सूचना देनी होगी. नाविकों को इन सुरक्षा कदमों की जरूरतों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रदेश सरकार ने तीन महीने का जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू करने की योजना बनाई है. जल मार्ग पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पहली बार ऐसे कदम उठाए गए हैं.

Share Now

\