Wayanad Landslide: शहजाद पूनावाला ने केरल सरकार को घेरा, मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया

नई दिल्ली, 2 अगस्त : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने शुक्रवार को वायनाड भूस्खलन को लेकर केरल सरकार द्वारा दिए गए आदेश पर सवाल उठाए हैं. पूनावाला ने आपदा में मारे गए लोगों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया है. भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने वीडियो बयान में कहा कि केरल में जो मानव निर्मित आपदा आई है उसे केरल सरकार ने स्वीकार लिया है. जिस प्रकार का गैग ऑर्डर, फतवा, तालिबानी फरमान केरल सरकार ने वैज्ञानिकों के खिलाफ और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ निकाला है वो इसकी पुष्टि करता है. उनका फरमान है कि वो लैंडस्लाइड के विषय में किसी से कुछ बात नहीं कर सकते.

उन्होंने प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए. कहा, केरल सरकार ने जिस प्रकार से इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में अवैध निर्माण होने दिए, पैसों की एवज में वोट बैंक के लिए अलग-अलग अवैध गतिविधियां चलने दीं. किस प्रकार से इकोलॉजी का ख्याल नहीं रखा गया. जिस तरह अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर केंद्र की तरफ से लगातार मिलते नोटिफिकेशन को नजरअंदाज किया गया वो सवाल खड़े करता है. यह भी पढ़ें : शिवरात्रि पर कांवड़िये मंदिर पहुंचकर भोलेनाथ का कर रहे जलाभिषेक, चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात

भाजपा नेता ने उन तारीखों का जिक्र किया जब नोटिफिकेशन आए थे. कहा, यह 18, 19, 23 और 24 जुलाई को अलग-अलग दिनों पर नोटिफिकेशन दी गई. लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया. यह सारी चीजें बाहर न आ जाएं इसलिए सब की जुबान को ताला लगा दो. ये लोग अपने आप को जय संविधान वाले, फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले कहते हैं, पर यही लोग हैं जो लोगों की आजादी पर बोलने पर प्रतिबंध लगा रहे हैं. ये दिखाता है कि किस तरह से केरल की मानव निर्मित आपदा के लिए ये लोग जिम्मेदारा हैं. तीन सौ हत्याओं के लिए यह लोग जिम्मेदार हैं.

बता दें कि केरल के वायनाड में 30 जुलाई को भूस्खलन हुआ था. इसमें मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है. शुक्रवार सुबह तक मलवे से तीन सौ से ज्यादा लोगों के शवों को निकाला जा चुका है. भूस्खलन के कारण ढही इमारतों को मलबे में लोगों को तलाशने का काम जारी है. 200 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं.

इस सबके बीच केरल के सीएम पिनाराई विजयन सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. जिसमें वैज्ञानिकों को प्रभावित स्थलों पर जाने और इस बारे में कोई भी बयान जारी करने पर प्रतिबंध लगाने को कहा गया है. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव को लिखे पत्र में, राज्य राहत आयुक्त ने कहा है कि वो सभी वैज्ञानिक संस्थानों को प्रभावित स्थलों पर न जाने का निर्देश दें. पूनावाला ने इसी ओर ध्यान दिलाया है.